8th Pay Commission Date 2024 : कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी

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8th Pay Commission Date 2024 : वेतन भुगतान के आठवें दिन को लेकर राज्य कर्मचारियों के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा. इस मामले में स्पष्टता तभी आएगी जब सरकार इस मामले पर सूचना जारी करेगी. वे बस यह जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा जब लागत प्रीमियम 50% तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी एक सिविल सेवक हैं तो आपके मन में इस विषय पर सवाल जरूर होंगे। इस लेख में, हम आपके सभी संदेहों और प्रश्नों को दूर करने के लिए इस विषय पर पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।

8th Pay Commission
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कमीशन भुगतान का आठवां दिन

राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भत्ता अब 50 फीसदी तक पहुंच गया है. इसके अलावा एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) में भी संशोधन किया गया है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि निकट भविष्य में DA (महंगाई भत्ता) कितना बढ़ेगा. सरकार ने अभी तक यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि आठवां भुगतान आयोग कब होगा।

ज्यादातर सिविल सेवकों के लिए यह सवाल है कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने के बाद केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी. वे जानना चाहते हैं कि क्या भत्ता शून्य कर दिया जायेगा. पिछली बार जब भत्ता बढ़ाकर 50 फीसदी किया गया था तो कई कैलकुलेशन में बदलाव हुए थे, जिससे लोगों के मन में यह सवाल उठता है।

आठवां कमीशन भुगतान

आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवक लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। ज्यादातर कर्मचारी चाहते हैं कि नया वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू हो. नियमानुसार लागत प्रीमियम शून्य किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी तक पहुंचने पर क्या अब इसे शून्य कर दिया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो यह जानना जरूरी है कि इसका केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा।

8वें वेतन को लेकर सरकार का संकल्प

महंगाई भत्ते और आठवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है. लेकिन इस मामले पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है. नौकरशाहों को आठवें वेतन आयोग की तारीख का इंतजार है, लेकिन निश्चितता तभी होगी जब सरकार अपना फैसला बताएगी। गौरतलब है कि अब तक सरकार ने यह घोषणा नहीं की है कि भत्ते को शून्य करने का फैसला किया गया है. लेकिन नियमों के मुताबिक संभावना है कि जुलाई के बाद सरकार भत्ता घटाकर शून्य कर सकती है.

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