DA Hike Latest Update :केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी हौसला जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के महंगे भट्टाचार्य प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है । लेकिन यह विधि कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में आज के इस आर्टिकल में बताने वाले हैं और किन-किन कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ता मिलने वाला है।
कर्मचारी और पेंशनभोगी असमंजस में हैं कि मई खत्म होने के बावजूद फरवरी और मार्च का AICPI डेटा जारी क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में एक आरटीआई आवेदन भी दायर किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि एआईसीपीआई डेटा क्यों जारी नहीं किया गया। ऐसे में क्या सरकार का इरादा जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता देने का है या कोई और इरादा है?
नकद सहायता का भुगतान
आपको बता दें कि महंगाई भत्ता AICPI डेटा के मुताबिक तय होता है. लागत भत्ता साल में दो बार हर छह महीने में बढ़ता है। जनवरी से जून 2024 की अवधि के लिए कुल लागत प्रीमियम 50% तक पहुंच गया। उसके बाद जुलाई से दिसंबर 2024 के लिए लागत प्रीमियम क्या होगा यह पूरी तरह से AICPI के आंकड़ों पर निर्भर करता है, लेकिन वे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। 2 महीने के लिए।
यह डेटा प्रत्येक माह के अंतिम दिन प्रकाशित किया जाता है
आपको बता दें कि एआईसीपीआई डेटा लेबर ब्यूरो द्वारा हर महीने के आखिरी दिन जारी किया जाता है, इसमें 6 महीने के डेटा को जोड़कर वेतन प्रीमियम निर्धारित किया जाता है, लेकिन यह डेटा 2 महीने तक जारी नहीं किया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि जुलाई 2024 से लागत प्रीमियम क्या होगा।
लागत भत्ता मूल भत्ते में जोड़ा जाएगा
कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% के बाद महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए क्योंकि पांचवें वेतन आयोग में एक बार ऐसा किया गया था और उसी को देखते हुए सरकार को इस महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करना चाहिए समय भी. वहीं, श्रम पारिश्रमिक के विशेषज्ञों का भी मानना है कि सरकार जुलाई 2024 से लागत प्रीमियम को मूल में डालना चाहती है। उनकी आधिकारिक घोषणा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद की जाएगी।
इतनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन
अगर जुलाई से कॉस्ट प्रीमियम को बेसिक के साथ जोड़ दिया जाए तो आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा।
उदाहरण
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मूल वेतन 40,000 रुपये है तो 40,000 रुपये के महंगाई भत्ते का 50% 20,000 रुपये है और महंगाई भत्ते को जोड़ने के बाद कर्मचारी का नया मूल वेतन 60,000 रुपये होगा और इसलिए 4% होगा। जनवरी 2025 से नए आधार पर लागत का भत्ता मिलेगा।
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